ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਚ ਸਦਨ (ਸੈਨੇਟ) ਨੇ 'ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰੂਸ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਐਕਟ ਆਫ਼ 2026' ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ 5 ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ (ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ/ਟੈਕਸ) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 86 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 11 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਮਰਹੂਮ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਕੇ ਰੂਸ 'ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ (ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ) ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਦਰਮਦ (ਇੰਪੋਰਟ) ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ 1.4 ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
